बंद

लोकसेवा हक्कअधिनियम

सेवेच्या अधिकारासाठी महाराष्ट्र राज्य आयोग

महाराष्ट्र लोक सेवा कायद्याचा अधिकार अधिनियम, 2015 हा एक क्रांतिकारक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे सेवा देण्याचा अधिकार आहे. या कमिशनचे प्रमुख राज्य प्रमुख आयुक्तास सेवा अधिकाराचे अधिकारी आहेत. स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते.

मोबाइल ऍप्लिकेशन आरटीएस महाराष्ट्र किंवा ‘आपल सरकार’ वेब पोर्टलमध्ये प्रवेश करून या कायद्याअंतर्गत कोणती सेवा उपलब्ध आहे याबाबत नागरीक सर्व माहिती मिळवू शकतात. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरीक देखील ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. पुरेशी औचित्य न देता सेवा प्रदान करण्यात किंवा नकार देण्यास विलंब झाल्यास, नागरीक आपल्या खात्यात वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत प्रथम अपील आणि दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि या कमिशनच्या आधी तिसऱ्या आणि अंतिम अपील दाखल करता येते.

आपले सरकार वेब पोर्टल आरटीएस अधिसूचना आरटीएस दृष्टीकोन, कार्यपद्धती आणि जनजागृती आरटीएस सादरीकरण

 

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com

पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास व प्रथम आणि द्वितीय अपिलात न्याय न मिळाल्यास कायद्याच्या १८(१) नुसार अर्जदार नमुना V मध्ये द्वितीय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करू शकतो.