आकृतीबंध
जिल्हाधिकारी कार्यालय
जिल्हाधिकारी महसूल शासनाचे प्रमुख आणि जिल्ह्यातील इतर सर्व राज्य सरकारी शासकीय विभागांचे समन्वयक म्हणून कार्यरत आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाची अनेक शाखा किंवा विभाग आहेत, जे उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या दर्जाचे विविध अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काही शाखांची देखभाल अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करतात.
- जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी
- अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
- जिल्हा पुरवठा अधिकारी
- कुळकायदा शाखा
- अन्न वितरण अधिकारी
- अतिरिक्त जिल्हाधिकारी – शहरी जमिनीची कमाल मर्यादा
- निवासी उप जिल्हाधिकारी (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी)
- महसूल शाखा
- सामान्य शाखा
- लेखा शाखा
- गृह शाखा
- टंचाई शाखा
- आपत्ती व्यवस्थापन शाखा
- महानगरपालिका शाखा
- बिगर कृषि मूल्यांकन शाखा
- मनोरंजन शाखा
- रेकॉर्ड कक्ष शाखा
- आवक / जावक
- रिसेप्शन ऑफिसर (त्यांची कर्तव्ये पुढील प्रमाणे आहेत)
- व्हीव्हीआयपी भेटी
- व्हीव्हीआयपींचा दौरा कार्यक्रम, व्हीव्हीआयपीचे वाहन प्रापण, रिसेप्शन
- प्रोटोकॉल कोड
(व्हीव्हीआयपी टूर आणि त्यांच्या तपशीलांसंबंधी चौकशीसाठी संपर्क अधिकारीशी संपर्क साधा.)
(वरील शाखांमध्ये कोणत्याही अडचणी असल्यास कृपया निवासी उपजिल्हाधिकारी संपर्क साधा.)
उप निवडणूक अधिकारी – (त्यांची कर्तव्ये पुढील प्रमाणे आहेत)
- मतदार यादी
- निवडणूक नियोजन
- मतदान आयोजित करणे
- आचारसंहिता
(उपरोक्त संदर्भातील चौकशी उप निवडणूक अधिकारी यांना करता येईल)
- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
- जिल्हा नियोजन अधिकारी
- जिल्हा माहिती अधिकारी
- विशेष भूसंपादन अधिकारी
- उप. जिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना (ईजीएस)
- अधीक्षक राज्य उत्पादन
- खाण अधिकारी
- सहाय्यक संचालक – लघु बचत
- रजिस्ट्रार ऑफ स्टॅम्प
- जिल्हा कोषागार
- टाउन नियोजक
- तहसीलदार – संजय गांधी योजना
- शहर दंडाधिकारी
- उप-विभागीय अधिकारी (एस. डी. ओ.)
- नाशिक – एस. डी. ओ.
- नाशिक – तहसीलदार
- इगतपुरी – त्र्यंबकेश्वर उपविभागीय अधिकारी
- इगतपुरी – ताहशीलदार
- त्रंबकेश्वर – तहसीलदार
- दिंडोरी – एस. डी. ओ.
- दिंडोरी – तहसीलदार
- पीठ – तहसीलदार
- निफाड – एस. डी. ओ.
- निफाड – तहसीलदार
- सिन्नर – तहसीलदार
- येवला – एस. डी. ओ.
- येवला – तहसीलदार
- नांदगाव – तहसीलदार
- बागलाण – एस. डी. ओ.
- बागलाण – तहसीलदार
- कळवण – एस. डी. ओ.
- कळवण – तहसीलदार
- सुरगाणा – तहसीलदार
- चांदवड – एस. डी. ओ.
- चांदवड – तहसीलदार
- देवळा – तहसीलदार
- मालेगाव – एस. डी. ओ.
- मालेगाव – तहसीलदार
- नाशिक – एस. डी. ओ.
जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनामध्ये मध्यवर्ती ठिकाण आहेत. ते जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे प्रमुख आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय अधिकार्यांमधील समन्वयक अधिकारी. जिल्हा प्रशासनाच्या गरजेनुसार त्यांनी इतर विभागांच्या कामकाजावर देखरेख करतात. किंबहुना, ते जिल्हा महसूलांच्या प्रशासनामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जिल्हाधिकारी हे बॉम्बे भूमी महसूल संहितेच्या कार्याशी अत्यंत निष्ठेने जोडलेले आहेत. ते जमिनीच्या सरकारी मालमत्तेचे कस्टोडियन आहेत. प्रत्येक जमिनीच्या उत्पादनावर त्याचे मूल्यांकन केले जाते. प्रत्येक तालुक्याचे मूल्यांकन दर तीस वर्षांने केले जाते. एक पुनरीक्षण केले जाण्यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाद्वारे सेटलमेंटचे पुनरीक्षण केलेले सर्वेक्षण केले जाते आणि जिल्हाधिकारी यांनी सेटलमेंटच्या अहवालाचे बारकाईने व काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करणे अपेक्षित आहे. आकलन सामान्यतः तीस वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढ न होण्याची हमी देते. तथापि, शासन, खराब हंगामांमध्ये निलंबन आणि माफीची मंजुरी देते आणि माफीच्या रकमेची निश्चिती जिल्हाधिकारी करतात. बिगर कृषी मूल्यांकन बाबत, बॉम्बे भूमी महसूल संहिता कृषी मूल्यांकनामध्ये बिगर कृषी आकलनामध्ये बदल करण्याची तरतूद करते. अशाच प्रकारे, बिगर-शेतीच्या उद्देशाने वापरलेल्या अप्रत्यक्ष जमिनीचा बिगर-कृषि दरांनी मूल्यांकन केले जाते. बॉम्बे लॅण्ड रेव्हेन्यू कोडच्या तरतुदींनुसार, केवळ जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणात कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विविध जमिनीच्या महसुलात प्रत्येक खटल्याच्या परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी महसूल ठरवितात, जेव्हा सरकारी जमीन तात्पुरती भाडेपट्टीवर दिली जाते, सरकारी जमीन विकणे, वाळू विकणे, झाडे लावणे, महसूल दंड इ. जिल्हा परिषदांची स्थापना होईपर्यंत मे 1962 मध्ये जिल्हाधिकारी जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी जवाबदार होते, त्यांनी महसुलाची थकबाकी किमान बळजबरीने व ठराविक वेळेस वसूल करण्यात यावी या बाबी कडे लक्ष द्यायचे, योग्यरित्या जमा झालेली रक्कम वसुली-बाकी-नावीस शाखेत तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर जमा करण्यात यावी. 1962 पासून हे काम सहाय्यक ग्राम सेवकांवर सोपवण्यात आले होते, उदा. तलाठी, जे १९६५ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली काम करीत होते. पण 15 नोव्हेंबर 1965 पासून जिल्हा परिषदेतुन महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. पुर्वीप्रमाणे 1962 ते 1965 कालावधीच्या कालावधीतही, जिल्हाधिकारी वेळेवर महसूल वसूली व महसूल वसुलीची प्रगतीचा आढावा घेत असे.